रेल वा पानीजहाज ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका सामानले भरिनुपर्छ : विनोद चौधरी

विनोद चौधरी,सांसद
चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा ११ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र आयात घटाउन आयातित वस्तुमा कर बढाउने नीति लिएको छ । अर्थात् निर्यात प्रवद्र्धन र आयातलाई हतोत्साही गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तत्कालका लागि व्यापारघाटाको वृद्धिदर कम गर्न र व्यापार सन्तुलनको दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

भारतसँग मात्रै हाम्रो व्यापारघाटा (चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा) ५ खर्बभन्दा बढी छ । भारतसँग व्यापार सन्तुलन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको भारतीय बजारमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने हो । हामीले ५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्यौं भने पनि धेरै हदसम्म व्यापार सन्तुलन गर्न सम्भव हुनेछ । हामीले पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेका छौं । कम्तीमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली आफ्नो देशमा आयात गर्न नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो प्रावधानको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

लगानी बोर्डले आकर्षक परियोजनाहरू तयार गरी लगानी भिœयाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसमक्ष ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई व्यावहारिक रूपमै नेपाल लगानीका लागि आकर्षक देश हो भन्ने अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी बोर्डको हो । यहाँ लगानी गरेका लगानीकर्तालाई कुनै पनि समस्या परेको अवस्थामा समाधान दिने निकाय पनि बोर्ड बन्नुपर्छ । नेपालबाट बाहिरिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको काम मन्त्रालयहरूसँग विवाद गरेर बस्ने होइन ।

यो पहिलो पूर्ण संघीय बजेट हो । कुल बजेटको एकतिहाइ प्रदेशहरूका लागि विनियोजित हुनु सकारात्मक छ । प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ राजस्व संकलन, लगानी र खर्च क्षमताको दृष्टिकोणले पछि परेका छन् । यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विषमताको गहिरो खाडल छ । यस पृष्ठभूमिमा देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्कँदै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न हामी कुन–कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगी सोही अनुसारका उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । दुई दशकअघि जीडीपीमा १० प्रतिशतको योगदान पुराउने औद्योगिक उत्पादनले अहिले ५.४ प्रतिशत मात्रै योगदान पुराउँछ । सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुराएका गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिनालाई हामीले पुनर्जागृत गर्न सम्भव छ कि ?

२०४८ सालपछिको आर्थिक उदारीकरणको सकारात्मक नतिजाका रूपमा नेपालमा ६ वटा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यी क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्/ऊर्जा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेट रहेका छन्, जसमा निजी क्षेत्रले ३२ खर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको छ र जीडीपीमा यी ६ वटा क्षेत्रको योगदान करिब ३२ प्रतिशत छ । यी सफल उदारहणलाई हामीले अर्को तहमा पुराउन सक्नुपर्छ ।

सबै नेपालीलाई बैंकिङ पहुँचमा पुराउने लक्ष लिइएको छ । यो लक्ष हासिल गर्न भौतिक रूपमा मात्रै शाखा विस्तार गर्ने होइन कि फाइनान्सियल टेक्नोलोजीसहित बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ । यस मामिलामा हामी अन्य देशभन्दा पछि छौँ । हाम्रा बैंकलाई आधुनिक फिनटेकमा आबद्ध गराई विश्वव्यापी सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुराउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो भूगोल भएको मुलुकका लागि यो सेवा झनै आवश्यक छ । नेपाललाई रेलमार्गबाट, जलमार्गबाट जोड्ने प्रयास उत्साहप्रद छ । मेरो एउटै मात्र चासो के हो भने ती रेल वा पानीजहाज ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका सामानले भरिनुपर्छ । रेलमार्ग र जलमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरिरहँदा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनका लागि पनि बजेटले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा ती रेल वा पानीजहाजले हामीलाई व्यापारघाटाको उपहार बोकेर आउनेछन् ।

-कारोबार दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ १६,बुधबार

यो पनि पढ्नुहोस

११औ गणतन्त्र दिवस : द्वन्दपिडितको पीडा उस्तै , कि लास देउ कि सास देउ

धनगढी, १६ जेठ । खचाखच भरिएको धनगढीस्थित एक होटलको सभा हलमा एकाएक सन्नता छायो । ध्यान केन्द्रीत थियो सबैको, त्यो रोदन मिस्सिएको आक्रोशमा । क्षणभरमै रुघेको स्वरमा उनी भन्दै थिइन्–‘पढ्न गएका अबोध मेरा बच्चाहरुको के दोष थियो ? सेनाले माओवादी देख्यो । वेपत्ता बनायो । सबैका छोराछोरी कमाएर फर्किन्छन्, चाडपर्वमा आउँछन् । मेरा अझै आएनन् ।’

यो बिलौना हो, कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरकी लक्ष्मी चौधरीको । तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा २०५८ सालमा कुण्डा माध्यमिक विद्यालयबाट उनको छोरा छोरीलाई नेपाली सेनाले स्कूलबाटै वेपत्ता बनायो । त्यसयता उनी शोकमै डुबेकी छिन् ।

‘बालबच्चा कति खेर फर्केर आउँछन् भनेर हामी बुढाबुढी रातदिन रुदैं प्रतिक्षामा बसेका छौं’, लक्ष्मीले गहभरी आँसु पार्दै विलौना पोखिन्–‘यदि नेताका छोराछोरी त्यसरी नै बेपत्ता पारिएको भए उनीहरु के गर्थे ?’

आखै आगडी श्रीमानलाइ गोलि ठोके

कञ्चनपुरकी अर्की द्वन्द्व पीडित हिरा भण्डारीको आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएको घटना आजसम्म ताजै छ । तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेको बेला २०६२ सालमा उनको घरमा सेना पसे । घरबाट श्रीमानलाई घिसार्दै लगेर गोली हानी हत्या गरे ।

आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएपछि उनले न्यायको लागि दौडधुप गरेको दशक बितेको छ । ‘सेनाले मेरै अगाडि श्रीमानको हत्या गरे’, उनले भनिन्–‘तर, न्याय त के, श्रीमानको लाश समेत पाउन सकिन ।’

‘किन र के कारणले हाम्रो मान्छे मारिए ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ’, आक्रोसित हुँदै हिरा भण्डारीले भनिन्–जवाफ पाएमात्रै न्याय महसुस गर्नेछौं ।’ द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि बनेको आयोगले चाँडो काम गर्न आवश्यक रहेको उनले भनिन् । ‘१० लाख राहतले हामीलाई न्याय मिल्दैन । हामीलाई हाम्रो मान्छे मारेको जवाफ चाहिन्छ ।‘, हिराले भनिन् ।

लक्ष्मी चौधरी र हिरा भण्डारी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरुको विलौना द्वन्द्व पीडितहरुको साझा बिलौना हो । न्याय खोजीमा दशक वितेको छ । न्याय नपाएपछि उनीहरुलाई गणतन्त्र भनेको ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष नविस्मात‘ जस्तै भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) थालेको सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/६३ मा भएको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संविधान सभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको घोषणा ग¥र्यो । आज मुलुकमा ११ औं गणतन्त्र दिवश मनाइदै छ । तर जनयुद्ध तथा जनयुद्धका सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइतेलगायतहरु राज्य सामु न्यायको भिख मागिररहेका छन् ।

वेपत्ता विनोद चौधरीको १५ वर्षपछि अत्येस्टि

राज्यपक्षबाटै श्रीमान बेपत्ता पारिएकी कैलारी गाउँपालिका–८, कैलालीकी कृष्णी चौधरीको वेदना कम पीडादयी छैन । ‘अहिलेसम्म न सास न त लाश पाइयो’, उनले भनिन्–‘बालबच्चा खै बाबा भनेर सोध्छन् । म नजवाफ छु । के जवाफ दिने मैले ?

लास या सासको पखाईमा १५ वर्ष गुजारेका विनोदका आफन्तजनले २०७४ भदौ १९ गते थारु समुदायको परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भए ।

घरको कुनै सदस्यको विधिवत ढंगले अन्तिम संस्कार नगरिएको अवस्थामा घर अछुतो हुने तथा परिवारजनमा विभिन्न किसिमको समस्या आइपर्ने जनविश्वास थारु समदायमा रहँदै आएको छ । जुन कारणले बाध्य भएर अन्तिम संस्कार बाध्य भएको विनोदकी श्रीमती कृष्ण चौधरीले भनिन् । तर विनोद चौधरी वेपत्ताकै सुचीमा छन् ।

विनोद चौधरीलाई तत्कालीन शाही सेनाले २०५८ फागुन २७ गते कैलालीको रामशिखरझालाबाट पक्राउ गरी उनलाई कैलालीको अत्तरियास्थित सेनाको तेघरी व्यारेकमा राखेको थियो । तत्पश्चात, २०५९ साल जेठ ९ गतेदेखि व्यारेकबाटै बेपत्ता पारेको पीडित परिवारजनको दाबी छ ।

सरकारले राहतसंगै द्वन्द्वपीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने भने पनि त्यो सेवा पाउन नसकेको कृष्णी चौधरीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यको कुनै ग्यारेन्टी छैन’, कृष्णी चौधरीले अगाडी थपिन्–‘बालबच्चाको शिक्षाको ग्यारेन्टीसंगै स्थानीय तहबाट प्रांप्त हुने सेवा सुविधाको कोटा हाम्रो लागि पनि छुट्टयाइयोस ।’

द्वन्दकालिन योउन हिंशा बाहिर आयेन

द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट थुप्रै चेलीबेटीमाथि बलात्कार समेत भएको पीडितहरुले बताएका छन् । तर उनीहरु अझैसम्म खुलेर आउन नसकेको बताइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१० दिपनगरकी सान्तोना बिक भन्छिन्–‘राज्यको रबैया देखियो । खुलेर आउँदा राज्यले उनीहरुको लागि के व्यवस्था गर्न सक्छ ?’, राज्यप्रति उनले प्रश्न तेर्साइन् ।

राज्य संवदेनशिल नहुँदा यौन हिंसामा परेका पीडितहरु समस्यामा रहेको बताउँछिन् कैलालीकी अर्की द्वन्द्व पीडित कृति चौधरी । ‘बलात्कृत महिलाहरुले उपचार गराउन नपाउँदा अहिलेसम्म समस्यामा छन्‘, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, न्यायको खोजीमा रहेका कतिपय पीडितले विभिन्न बहानामा दुःख समेत पाइरहेको बताएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरे पनि द्वन्द्वपीडित हो की होइन भनेर आफूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरिएको द्वन्द्व पीडित विष्णा पन्तले दुखेसो गरिन् । ‘माओवादीले भजनीमा मेरो श्रीमानको विभत्स ढंगले हत्या गरे’, उनले भनिन्–‘तर, न्यायको खोजीमा रहेको मलाई उल्टै द्वन्द्वपीडित हो की होईन भनेर दुःख दिने गरिएको छ ।’

द्वन्द्वपीडितलाई टेकेर मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । ‘पीडितको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कैलालीका अध्यक्ष दीपक मल्लले भने–‘राज्यले हामीलाई न्याय दिन सकेन ।’

आयोगमा ६३ हजार बढी उजुरि

द्वन्द्वपीडितका न्यायको लागि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा तीन हजार ९३ वटा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोग राजनीतिक कित्ताबन्दीका आधारमा गठन भए पनि न्याय पाउने आशाका साथ उजुरी दर्ता गराएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी प्रदेश नम्बर ७ का संयोजक गणेश मल्लले बताए । उनले सं्क्रमणकाल घटे पनि अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभुती गर्न नपाएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले न्याय प्राप्तिका लागि पीडितहरुले आवाज उठाइ रहन आवश्यक रहेको बताए । ‘हिजो के भएको हो, थाहा पाउँ र दोषीलाई कारबाही होस । यो विषयमा पीडितहरुले बोली रहनु पर्दछ । पिलो नकोट्याएसम्म निको हुन्दैन’, उनले भने ।

Add Comment