गगन थापाको घोषणा : नेताहरु छाडन तयार नभए धकालेरै भएपनि अव हामी पार्टी नेतृत्व लिन्छौं

काठमाडौं, कात्तिक २७ | नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापाले पार्टीको पहिलो पुस्ताले अवको महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नैपर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको पहिलो पुस्ताले धेरै राम्रोसँग पार्टी चलाएको भएपनि अव भने युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुको कुनै बिकल्प नरहेको थापाको निश्कर्ष छ ।

अहिलेसम्म कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुले राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई यस्कोलागि हामी सवैले धन्यवाद र आभार प्रकट गरेका छौं, उहाँहरुलाई आदर र सम्मान गर्दै अव नेतृत्व छाडन हामी भनिरहेका छौं, इमेज च्यानलसँग आजको कुराकानीमा कांग्रेस नेता थापाले भन्नुभयो, पहिला हामी बिनम्रतापुर्वक ठाउँ खाली गर्नोस, छाडनोस भन्छौं, अव तपाईहरुले ठाउँ खाली गरिदिनोस, छाडनोस भनेर अनुरोध गर्दा मान्नुभएन, ठाउँ छाडनु भएन भने अव हामी धकालेर भएपनि त्यो ठाउ (नेतृत्व) लिन्छौं ।’

थापाले सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उहाँका समकालिन सवै नेतालाई पार्टी नेतृत्व नयाँ पुस्तामा सुम्पन लगाउने ठोकुवा पनि गर्नुभयो । उहाँले नेतृत्व लिने सवालमा कांग्रेसा दुई कित्ता भन्दा अर्को समुह नै नहुने बताउनु भयो ।

‘कांग्रेसमा अव कुनै गुट रहन्न, अहिलेको सवै गुट-सुट छाडिदिनोस अव अहिलेकै पुस्ताले नेतृत्व गर्नूपर्छ भन्ने र हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कित्ता रहन्छ, हामी अहिले पार्टीको नेतृत्वमा रहेकै नेताहरुले चलाउनु पर्छ भन्नेहरु उता जानेस, हाम्रो पस्ताले चलाउनु पर्छ भन्नेहरु यता आउनोस भनेर स्पष्ट आह्वान गर्छौं, त्यो भन्दा अर्को गुट कांग्रेमा हुन्न,’ थापाले भन्नुभयो ।

हिजो गगन थापाको प्रस्ताव आज विधान नै बनेर आयो, अब सन्तानको तलबबाट १०% बृद्द बाबु आमाको नाममा काटिने, दिन नमाने जागिर जाने

तपाईं सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबाको लालनपालनको दायित्वबाट पन्छिनु भएको त छैन ? अब भने कानुनले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँदैछ। सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधानसहितको कानुनको तयारी हुँदैछ।

मासिक रूपमा आमाबाको बैंकखातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए। जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईले जिकिर गरे। ‘आर्थिक कारणले नै ज्येष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकाले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको हो। प्रस्तावित प्रावधानले वृद्ध आमाबुबाको पालनपोषणको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति कम गराउने ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेपनि थुप्रै घोषणा गरिएका कल्याणकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन पीडादायी बनेको छ।’

विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक कमाइको दश प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुनबमोजिमका संस्थाबाट नियमित पारि श्रमिक लिइरेका व्यक्तिले त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। बाबुआमा सगोल वा कानुनबमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यसरी नियमित रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ।

नियमित पारि श्रमिक जम्मा नगरेमा आमाबुबाले निज कार्यरत निकाय वा स्थानीय निकायमार्फत् निवेदन दिन सक्ने छन्। त्यस्तो निवेदन आएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले रकम जम्मा गर्न आदेश दिन सक्ने पनि ऐनमा प्रावधान छ। सरकारले हालै ल्याएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा पनि आमाबुबालाई लालनपालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संहिताको १२२ दफामा संगोलमा बसे पनि वा भिन्न भइसके पनि आमाबाको आवश्यक हेरचाह, स्याहार संभार, औषधोपचार वा रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संहिताकै व्यवस्थालाई प्रस्ट र व्यापक रुपमा संशोधित विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संशोधन विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। हिउँदे अधिवेशनमा यो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ।

यस्ता छन् नयाँ प्रावधान :

ज्येष्ठ नागरिकको मान सम्मान तथा अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ प्रावधान।

ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यहार तथा अपमान गर्न वा झुक्याउन नपाइने।

कुनै दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याएर सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्न राख्न नपाइने।

ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै फौजदारी कसुर गरेमा सजायमा पनि वृद्धि।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरे अन्य व्यक्तिभन्दा थप तीस प्रतिशत सजाय हुने।

ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई र समन्वयको जिम्मा प्रदेशलाई छ।

प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने।

स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने।

प्रकाशित मिति २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १०:०३

Add Comment